FPI Exit 2025: विदेशी निवेशकों की भारी निकासी से भारतीय शेयर बाजार में गिरावट

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) की निकासी और भारतीय बाजार पर असर

हाल ही में भारतीय शेयर बाजारों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (Foreign Portfolio Investors - FPI) की भारी निकासी देखने को मिली है। फरवरी 2025 के पहले सप्ताह में, एफपीआई निवेशकों ने भारतीय बाजारों से 7,342 करोड़ रुपये निकाले। यह निकासी वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, अमेरिका द्वारा लगाए गए व्यापार शुल्क और भू-राजनीतिक तनावों के कारण हुई। इस लेख में हम समझेंगे कि FPI की निकासी का भारतीय अर्थव्यवस्था और आम निवेशकों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।

FPI क्या होता है?

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) ऐसे निवेशकों द्वारा किया जाता है, जो किसी अन्य देश के वित्तीय बाजारों में निवेश करते हैं, लेकिन वहां किसी कंपनी का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं रखते। आमतौर पर ये निवेश शेयर बाजार, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और अन्य वित्तीय उपकरणों में किए जाते हैं।

FPI को हॉट मनी (Hot Money) भी कहा जाता है, क्योंकि यह निवेश तेजी से आता है और वैश्विक बाजारों की अस्थिरता को देखते हुए उतनी ही तेजी से बाहर भी चला जाता है।

FPI की निकासी के मुख्य कारण

1. वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता

अमेरिका और यूरोप में ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण निवेशकों को वहां अधिक लाभ मिल रहा है।

अमेरिकी डॉलर मजबूत हो रहा है, जिससे निवेशक उभरते बाजारों से पूंजी निकालकर अमेरिकी बाजारों में लगा रहे हैं।

2. अमेरिका द्वारा लगाए गए व्यापार शुल्क

अमेरिका ने हाल ही में कई देशों पर नए व्यापार शुल्क लगाए हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार महंगा हो गया है।

भारतीय कंपनियों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा प्रभावित हुई है, जिससे निवेशकों में अनिश्चितता बढ़ी है।

3. भारतीय शेयर बाजार में उच्च मूल्यांकन

भारतीय शेयर बाजार हाल ही में ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच चुका था।

निवेशकों को अब इसमें अधिक जोखिम नजर आ रहा है, जिससे वे मुनाफावसूली कर रहे हैं।

4. भू-राजनीतिक तनाव

रूस-यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव ने वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ा दी है।

निवेशक सुरक्षित बाजारों (जैसे अमेरिका) की ओर रुख कर रहे हैं।

FPI निकासी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

1. शेयर बाजार में गिरावट

जब विदेशी निवेशक बड़ी मात्रा में शेयर बेचते हैं, तो बाजार में बिकवाली का दबाव बढ़ जाता है।

इससे निफ्टी 50 और सेंसेक्स जैसी प्रमुख सूचकांकों में गिरावट देखी जा सकती है।

2. भारतीय मुद्रा (रुपया) पर दबाव

जब निवेशक अपनी पूंजी निकालते हैं, तो वे रुपये को डॉलर में बदलते हैं, जिससे रुपया कमजोर हो सकता है।

रुपये में गिरावट से आयात महंगा हो सकता है, जिससे महंगाई बढ़ सकती है।

3. बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर प्रभाव

यदि बाजार में निवेश कम होता है, तो बैंकों और NBFCs को पूंजी जुटाने में कठिनाई हो सकती है।

इससे ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव आ सकता है।

4. स्टार्टअप और नई कंपनियों को फंडिंग में कमी

भारतीय स्टार्टअप और नए कारोबारों को FPI निवेशकों से बड़ी मात्रा में फंडिंग मिलती है।

जब विदेशी निवेशक बाजार से पैसा निकालते हैं, तो नई कंपनियों को निवेश जुटाने में कठिनाई हो सकती है।

क्या भारतीय निवेशकों को घबराने की जरूरत है?

नहीं, लेकिन सतर्कता जरूरी है।

1. लॉन्ग-टर्म निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं

भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति मजबूत है और लंबे समय में बाजार फिर से उछाल पकड़ सकता है।

निवेशकों को घबराहट में अपने निवेश को बेचने की बजाय, अच्छी कंपनियों में निवेश बनाए रखना चाहिए।

2. SIP निवेशकों को लाभ

बाजार में गिरावट का फायदा SIP (Systematic Investment Plan) निवेशकों को मिल सकता है।

गिरावट के दौरान कम कीमत पर अधिक यूनिट खरीदने का मौका मिलेगा।

3. भारतीय बाजार में स्थिरता

भारतीय बाजार में घरेलू निवेशक (DII) भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

घरेलू निवेशकों की बढ़ती भागीदारी बाजार को स्थिरता दे सकती है।

सरकार और RBI क्या कर सकते हैं?

1. डॉलर की मांग को नियंत्रित करना

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) रुपये की अधिक गिरावट को रोकने के लिए डॉलर की आपूर्ति बढ़ा सकता है।

इससे मुद्रा विनिमय दर स्थिर रहेगी।

2. घरेलू निवेशकों को बढ़ावा देना

सरकार निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजनाएं ला सकती है, जैसे कर छूट और प्रोत्साहन।

खुदरा निवेशकों को बाजार में भागीदारी बढ़ाने के लिए नए अवसर मिल सकते हैं।

3. विदेशी निवेशकों के लिए नीतिगत सुधार

सरकार कर नीति और व्यापार नीतियों में सुधार कर सकती है ताकि विदेशी निवेशक लंबी अवधि के लिए निवेश बनाए रखें।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की भारी निकासी भारतीय बाजार के लिए एक चुनौती जरूर है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव, बढ़ती घरेलू भागीदारी और सरकारी नीतियों के कारण बाजार में स्थिरता बनी रह सकती है।